girls varasa hakk 2025 दिनांक २० डिसेंबर 2004 रोजी एखादी मुलगी हयात असणं किंवा नसणं आणि त्या अनुषंगाने तिचा वारसा हक्क यासंदर्भात कर्नाटक उच्च न्यायालयाने नुकताच एक निकाल दिला होता आणि त्या निकालाच्या अनुषंगाने आपल्या समाज माध्यमांमध्ये म्हणजे सोशल मीडियावर बरेच पोस्टमन साहित्य म्हणा व्हिडिओ करण्यात आलेत त्या व्हिडिओ पैकी काही व्हिडिओ आपल्यापैकी अनेकांनी मला पाठवले आणि त्याच्यावर खुलासा करावा असं सांगितलं आणि त्याचा खुलासा करण्यात करता म्हणून आपण हा स्वतंत्र व्हिडिओ बनवत आहोत.
आता काय होतं कोणताही एखादा विषय किंवा कोणताही एखादा संवेदनशील विषय जेव्हा असतो आणि त्या अनुषंगाने जेव्हा एखाद्या उच्च न्यायालयाचा निकाल येतो तेव्हा एक तर अर्ध्या लोकांना तो निकाल कळतच नाही ज्या लोकांना कळतो त्यांना सुद्धा तो पूर्णपणे कळत नाही किंवा तो आकर्षकपणे मांडण्याकरता प्रत्यक्ष निकाल काय आहे याचा आणि त्या थंबनेलचा किंवा त्या व्हिडिओच्या टायटलचा काहीही संबंध नसतो म्हणजे आपल्यापैकी अनेकांनी जे व्हिडिओच्या लिंक्स मला पाठवल्या आणि जे आम्ही बघितल्या त्यामध्ये 20 डिसेंबर 2004 आणि मुलींचा वारसा हक्क
कितपत खरं आहे, ज्याचा ताबा त्याची जमीन
20 डिसेंबर 2004 पूर्वी जन्मलेल्या मुलींचा वारसा हक्क अशा स्वरूपाच्या अशा आशयाचे ते सगळे व्हिडिओ आणि त्याचा थांबलेलो होतो पण सगळ्यात पहिले मला एक असं सांगायचं की या कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा जो निकाल आहे त्याने नवीन काहीही पुढे आलेला नाहीये. कारण एखादा उच्च न्यायालयाचा किंवा सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल महत्त्वाचा कधी ठरतो किंवा त्याची दखल कधी घ्यायला लागते तर त्याने काही नवीन पायांना पडणार असेल तर पण याने काहीही नवीन पायंडा पडलेला नाही या प्रकरणात झालं काय होतं तर साधारणतः 1990 च्या दशकामध्ये केव्हातरी त्या एकत्रित वडिलोपार्जित मालमत्तेचा विभाजन झालं होतं.
त्या विभाजनानंतर त्यांचा वाटप झालं होतं आणि ते वाटप विभाजन त्याच्या नंतर झालेली बक्षीस पत्र या सगळ्याला मुलींनी आव्हान दिलं होतं बरं गंमत म्हणजे हे जे सगळं वाटप असेल विभाजन असेल बक्षीस पत्र असतील ही सगळी वीस डिसेंबर २००४ च्या पूर्वीची आहे म्हणजे हिंदू उत्तराधिकार कायद्यामध्ये मुलींना अधिकार देणारी जी सुधारणा करण्यात आलेली आहे त्या सुधारणेमध्ये महत्त्वाचं परंतु कच हे आहे की मुलींना इथून पुढे वारसा हक्क किंवा कोपरसाने राईट मिळेल सह इसेदाराचा हक्क मिळेल पण वीस डिसेंबर 2004.
पूर्वी जे काही झाले ते झाले त्याच्यात तुम्हाला काही करता येणार नाही त्याच्यावर आपण महिला हक्कांची डेडलाईन किंवा वारसा हक्काची डेट लाईन असा एक व्हिडिओ सुद्धा बनवलेला आहे आणि कर्नाटक उच्च न्यायालयाने सुद्धा तेच सांगितलं कारण या मुलींचा किंवा महिलांचा असा म्हणलं होतं की 20 डिसेंबर 2004 च्या पूर्वी आम्ही हयात होतो आणि आम्ही हयात असतानाच आम्हाला तो 2005 चा कायदा आहे तो पूर्व नक्षी प्रभावाने लागू होतो म्हणून हे सगळं जे
काही झालं ते आम्हाला मान्य नाही आणि त्या आमच्यावर बंधनकारक नाही असं जाहीर करून मग जाहीर करून त्याचा निकाल द्या तो उच्च न्यायालय म्हणून तसं काही होणार नाही कारण मुलींना हक्क देणाऱ्यांची कायद्यात सुधारणा झाली त्यामध्ये अतिशय स्पष्टपणे लिहिण्यात आलेला आहे की वीस डिसेंबर 2004 च्या पूर्वी जी काही हस्तांतरण असतील वाटप असतील बक्षीस पत्र असतील ती झाली ती झाली त्या बाबतीत नव्याने अधिकार मिळाल्यामुळे कोणत्याही मुलींना आव्हान देता येणार नाही किंवा त्याच्या हक्क आणि हिस्सा मागता येणार नाही म्हणजे एका अर्थाने
कितपत खरं आहे , ज्याचा ताबा त्याची जमीन
कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा या निकालाचा महत्व एवढाच आहे की कायदेशीर चौकट जी आहे ती कायदेशीर चौकट त्यांनी मोडली नाही कारण मध्यंतरी आपण जे काही निकाल बघितले की कायदेशीर चौकट मोडून मग काही वेळेला भावनांच्या आधारे काही वेळा तारकांच्या आधारे काही वेळा नैतिक सामाजिक दृष्टिकोनातून कायद्याची चौकट मोडून निकाल दिले कर्नाटक उच्च न्यायालयाने किमान तेवढं तरी केलं नाही त्यांनी सांगितलं बाबा हा प्रस्थापित कायदा आहे हाच प्रस्थापित कायदा कायम आहे आणि त्या प्रस्थापित कायद्याच्या चौकटीत विचार करायचा झाला तर तुम्हाला काय हक्क मिळत नाही म्हणजेच मी पुन्हा पुन्हा ते सगळं सांगत असतो की जेव्हा मुलींचा किंवा महिलांचा वारसा हक्काचा पण विचार करतो तेव्हा उगीचच त्याला फाट्या फोडत बसू नये पण जेव्हा आमचा जन्म कधी झाला आमच्या जन्माच्या
आधी काय झालं मग आमच्या जन्माच्या नंतर काय झालं हे जेवढे जरा फाट्या पडत बसायला तेवढा त्याच्या बाबतीत संभ्रम निर्माण होण्याची शक्यता जास्त आणि याबाबतीत वकिलांनी सुद्धा काही वेळेला प्रामाणिकपणे काम करणं गरजेचं आहे प्रामाणिकपणे जेव्हा एखादी व्यक्ती वाटपाकरता तुमच्याकडे येते तेव्हा त्यांची सगळी माहिती घेतल्यावर बाबा तुम्हाला वाटप बघायचा हक्क आहे का नाही कायद्याने सुधारणा झालेली आहे त्याचा तुम्हाला फायदा होणार आहे का नाही हे प्रामाणिकपणे सांगितलं पाहिजे आणि पक्षाकाराने सुद्धा वकील जो काही सल्ला देतील तो कशाच्या आधारे देत आहे त्याचा खुलासा मागितला पाहिजे म्हणजे अशा दोन्ही बाजूने जेव्हा योग्य प्रकारे काम होईल.
तेव्हा उगीचच न्यायालयाचे प्रकरण पोहचतात ती पोचणार नाही आणि न्यायव्यवस्थेवर जो भार आहे तो काही अंशी तरी कमी होतो आणि सगळ्यात महत्त्वाची गंमत म्हणजे मागे मी एक जो व्हिडिओ केला होता की वाटपाचा दावा करण्यापूर्वी विचार करा कारण कसं असतं एकदा वाटपाचा दावा झाला कोर्टात बांधा भांडी झाली की तुमचं नातेसंबंध कितीही म्हटलं तरी पूर्वीसारखे राहत नाही आणि वाटपाचा दावा दाखल करायचा तुम्ही तुमचा हक्क आणि हिस्सा मागायचा म्हटलं की नातेसंबंधांमध्ये विदृष्ट येणार हे जवळपास निश्चित असतात.
सादर जी काही माहिती आहे ती सर्व सोशल मीडिया च्या माध्यमातून घेतलेली आहे. जर कोणाला काही माहिती मध्ये चूक वाटली किंवा दिलेली माहिती व्यवस्थित नसेल तर तुम्ही सोशल मीडिया च आधार घेऊन सर्व माहिती गोळा करू शकता.
इथे क्लिक करून आणखी माहिती पाहू शकता
मग अशा नातेसंबंधांमध्ये विदृष्ट काढण्यापूर्वी आपली कायदेशीर स्थिती नक्की काय आहे आपल्याला वाटप किंवा तत्सम अधिकार नक्की मिळू शकतात का याची खात्री करून घ्या याची खात्री तुम्हाला होत नाही तोवर कोणतेही कार्यवाही सुरू करू नका आणि कर्नाटक उच्च न्यायालय आणि 20 डिसेंबर 2004 या अनुषंगाने जे नवीन घोंगट चाललेला आहे त्यामध्ये काहीही तथ्य किंवा काहीही अर्थ नाही.
आजपर्यंत हिंदू रक्त उत्तर अधिकार कायद्याची जी योजना किंवा जी स्कीम आहे त्या स्कीमचा पुनर उपचार करणारा तो कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा आदेश आहे एवढाच त्याचा महत्त्व आहे त्याबद्दल तुमच्यापर्यंत जी काही माहिती येईल ती माहिती तुम्ही स्वतः पडताळून बघा कारण मी तो निकाल वाचला माझ्या वाचनाप्रमाणे माझ्या अक्कलनाप्रमाणे त्याच्या नवीन काही नाहीये पण काय आहे ज्या लोकांकडे काही करायला नाहीये किंवा ज्या लोकांना नवीन विषय
सुचत नाहीत ते जुनेच विषय किंवा तेच तेच गोष्ट करत राहण्याची त्यांना आवड असते आणि बरेचदा लोकांना सुद्धा उगीचच काहीतरी फसवून सांगितलेलं आवडतं कारण आपण सगळ्यांची आपली सायकॉलॉजी तशी आहे की तुम्हाला हक्क मिळेल आता हक्क मिळेल आता कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा निकाल आला असं काही सांगितलं ना की तुम्हाला फसवण किंवा तुम्हाला बोलावणं सोपं असतं तर कृपया अशा फसवणुकीला किंवा असं कोणी बोलवलं त्याला बळी पडू नका कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निकालात नवीन काहीही नाहीये याची खात्री बाळगा